ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) — ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ (ਐਲਵੀਬੀ) ਦੇ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ (ਡੀਬੀਐਸ) ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਚਕਾਰ’ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧੀਰ ਕਥਪਾਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 20,000 ਸ਼ੇਅਰ ਗੁਆਣੇ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦਾ ਟੀਕਾ? ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ
ਕਠਪਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ‘ਰਾਈਟ ਆਫ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀ ਬੀ ਐਸ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਚਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ’ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਹੂਲਤ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਬੀਐਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਮੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰਜ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ : ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲਾਨ ਤਾਂ Maruti ਘਰ ਬੈਠੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ
ਨੋਟ — ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ UAN , ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਓ
NEXT STORY 
