ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਚਾਲੂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਤੋਂ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੜਕ ਆਵਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਬਹੁ-ਉਡੀਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਗਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ.) ਨੂੰ 'ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੋਲ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਕੇ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਇਹ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੇਗਾ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਢਾਂਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਕੰਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000-1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਦੇਵੇਗਾ।'' ਇਸ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 8 ਲੇਨ ਦੀ ਸੜਕ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੋਰਡ ਈਕੋਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਚੇਨਈ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
