ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਡੀਪੀਆਰ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਇੰਡੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਨਕਲੇਵ 2023' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਟੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "...ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਉਦਯੋਗ... ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਟੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।" ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਲਈ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ.. ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਕਾਢਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਨਕ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।''
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ 'ਚ 50 ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 600 ਵੱਡੇ (ਸੜਕ) ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਾਈਵੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 30-40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।''
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ 14-16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 8-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।'' ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਈਥਾਨੌਲ ਪੰਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕੋਡਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੇਗੀ ਵਾਹਨ
NEXT STORY 
