ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 10 ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਯੂ. ਐੱਸ. ਏ. ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਖਟਾਸ ਵਧਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਸਟਰੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੂ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ
ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (ਯੂ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.) ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਅਧੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਗੂਗਲ, ਐਪਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਯੂ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 'ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਡੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਗ਼ੈਰ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੀਏ ਗੂਗਲ, ਐਪਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉੁਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ
NEXT STORY