ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਖਣਿਜ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 2.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ GST ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ : ਡੇਲਾਇਟ ਸਰਵੇਖਣ
NEXT STORY