ਨਾਗਪੁਰ : ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2018-19 ਵਿੱਚ 37,585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 2,706 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਅਭੈ ਕੋਲਾਰਕਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 39 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 37,585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿਰਫ 2,706 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ 'ਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ 10ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ
NEXT STORY 
