ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਵੱਡੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਜਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਧਿਐਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
NEXT STORY 
