ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਆਮ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬੰਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿ਼ਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਈ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 7.04 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7.79 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਈ ’ਚ ਵਧ ਕੇ 15.88 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ 20 ਫੀਸਦੀ ਡਿਗਿਆ, ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ’ਚ ਵਾਧਾ
ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਟ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੇਪੋ ’ਚ 0.90 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ’ਚ 0.80 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ
ਖਾਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ . ਐਂਡ ਪੀ. ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਸ਼ਰੁਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਿਹਤਰ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਾਪਦਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਲੋਬਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 6 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਰੂਸੀ ਕੋਲੇ ਦਾ ਆਯਾਤ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ
ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ‘‘ਘੱਟ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ, ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਟ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ 0.75 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ
ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਨੀਲ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਡੇਲਾਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੂਮਕੀ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਹੈ। ਈਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੀ. ਕੇ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਅਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਵਿਡ ਨੇਸਲ ਵੈਕਸੀਨ ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਹੋਏ ਪੂਰੇ, ਜਲਦੀ DGCI ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਚ 109 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
NEXT STORY 
