ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-19 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸੀ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਲਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਘਟਨਾ, ਫਿਸਕਸ ਇੰਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਰਹਿਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੈਟਿਸਿਟਕਸ ਆਫਿਸ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ 'ਚ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 2019 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਗਰੋਥ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਗਰੋਥ ਲਗਭਗ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਰੋਥ 'ਚ ਕਮੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਿਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਪਾਲਿਸੀ ਰਵਿਊ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਹਾਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੇਂਡਿੰਗ ਰੇਟ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ 'ਫਿਕਸਡ ਫਾਰਮੈਟ' ਵਿਚ ਰਿਆਇਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ : ਟਰਾਈ
NEXT STORY