ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) 2023-24 ’ਚ 210 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 10.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸੋਧ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ (ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ-ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ 53.2 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 9.8 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 48 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 210 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 3.5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 10.7 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ 49.7 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 37.3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।’’
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ
ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਚਾਂਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ 160 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਏ. ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ’ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਈ 2022 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਲੀਅਨ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਆਈ.ਆਈ.ਬੀ.ਐਕਸ.) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਜਿਊਲਰੀ ’ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ
ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਮਦ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਖਨਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ’ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ‘ਟੈਰਿਫ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਜ਼’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ।
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ
NEXT STORY