ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਉਹ ਨਿਧੀ ਹੈ) ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਸੰਭਾਵੀਂ ਜੋਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਸਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਰਚ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏ.ਡੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਲ ਨੀਨੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ 'ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਰਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਫਸੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2022-23 'ਚ ਰਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2022-23 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 29 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ 2021-22 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2022-23 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 2022-23 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ 'ਚ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ 'ਚ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਨਰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮੁਦਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।" ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਸਥਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਨਵੀਂ ਆਮਦ ਕਾਰਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਰੇਟ, ਕੀਮਤਾਂ MSP ਤੋਂ ਵੀ
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਅਲ ਨੀਨੋ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ
NEXT STORY 
