ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਲਕੈਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਹ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ - ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਇਹ 4 ਪਾਪੁਲਰ iPhone
NEXT STORY 
