ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 2030 ਤੱਕ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬੇੜੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਕੀ ਮਾਊਨਟੇਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
NEXT STORY