ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜੈਨਰੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਜਾਂ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਟੈਕਸ ਪੀਰੀਅਡ (ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ) 'ਚ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਈ 'ਤੇ ਈ.ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੁਲਾਈ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ
ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੀਬ 28 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਬ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਰੇ ਗਏ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ-3ਬੀ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ 99 ਲੱਖ ਅਸੈਸੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀ ਪਰ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਨਾਨ-ਫਾਈਲਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਨ-ਫਾਈਲਰਸ ਨੂੰ ਫੜਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਫਾਈਲਿੰਗ
ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੋ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਏ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟ-ਬੀ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਨਾਨ ਫਾਈਲਰਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰੀ ਪਨੈਲਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਿਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਨਿਵੇਸ਼
NEXT STORY 
