ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਟਕੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਨੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ.
ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੀਫੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੀਫੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਟਰਸ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਸਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੀਫੰਡ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ.) ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਸਮੁਖ ਆਧਿਆ, ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰੀਤਾ ਤੇਵਤੀਆ, ਸੀ. ਬੀ. ਈ. ਸੀ. ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਨਜਾ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫਾਰੇਨ ਟ੍ਰੇਡ (ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਰੀਫੰਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੀਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ (ਸੀ. ਬੀ. ਈ. ਸੀ.) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੀਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੀਫੰਡ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.-1 ਜਾਂ ਟੇਬਲ 6 ਏ ਜਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.-3 ਬੀ. ਵਰਗੇ ਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ 'ਚ ਖਾਮੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏਗਾ RBI
NEXT STORY 
