ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮਾਨਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਆਈ. ਈ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਬਜਟ ’ਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਬਰਾਮਦ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰੁਪਿਆ ਬਰਾਮਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ (ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ.) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਰਾਮਦ- ਦਰਾਮਦ (ਐਕਜਿਮ) ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੈ ਬੁਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ‘ਅਸੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਸੰਘ (ਫਿਓ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ. ਈ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਐੱਮ. ਏ. ਆਈ. (ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 2,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ. ਈ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 10 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2025-26 ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੁਧੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਕੁੱਝ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੈਟਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੁਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ,“ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਯੁਕਤੀਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ : ਸੀਤਾਰਮਣ
NEXT STORY 
