ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੂਡੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Meta ਦੇ ਰਿਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ 2031 ਤੱਕ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਵੀ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Budget 2025 : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਬਜਟ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੂਡੀਜ਼ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਬੀਏਏ3 ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੂਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜਟ 2025: ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਦੁਲਾਰੀ ਦੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੀ... ਜਾਣੋ ਖਾਸ ਕਾਰਨ?
ਹਾਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਜਟ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੇ 8ਵੇਂ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ 4.4 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਉਂਝ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਦੁਲਾਰੀ ਦੇਵੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧੋਂਦੀ ਸੀ ਭਾਂਡੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
MSME ਵਰਗੀਕਰਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ
NEXT STORY 
