ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਉਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਜਾਰੀ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ(ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਿਲ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 'ਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬ 'ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਬਜੇਕਟਵਨ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਅਸਰਦਾਰ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ , ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੇਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੀਡੀਆ ਡਾਟਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 1.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ RTI 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਾਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਕ੍ਰੈਂਬ੍ਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਲਾਨ
ਸਕ੍ਰਾਲ ਡਾਟ ਇਨ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਖਾਸ ਟੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਡਿੱਗਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ
NEXT STORY 
