ਕੋਲਕਾਤਾ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2024-25 ਤੱਕ 5000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਾਂ ’ਚ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ 16 ਸੂਤਰੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
FPI ਨੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ 5177 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼
NEXT STORY 
