ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ‘ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ’ (ਐਫਐਸਡੀਸੀ) ਦੀ 28ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੈਕਰੋ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ! ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਫਐੱਸਡੀਸੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਚ ਲਈ ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਤਰ-ਨਿਯਮ ਸੰਬਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ : ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਠੱਪ
ਐੱਫਐੱਸਡੀਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐੱਫਐੱਸਡੀਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਇੱਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ: ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਵੰਡ ਐਪਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐੱਫਐੱਸਡੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
ਐੱਫਐੱਸਡੀਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਐੱਫਐੱਸਡੀਸੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਫਐੱਸਡੀਸੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Today Gold Silver Price: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਚਾਂਦੀ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪਾਰ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਉਸਨਾ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ: ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
