ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਿਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ‘ਬੀ. ਬੀ. ਬੀ.’-’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਬੀ. ਬੀ. ਬੀ’.-’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਸਤ, 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ।
ਫਿਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਡਿਫਾਲਟ ਰੇਟਿੰਗ (ਆਈ. ਡੀ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ‘ਬੀ. ਬੀ. ਬੀ.’-’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੱਧ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।
ਫਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ’ਚ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਮਿਆਦ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਘਾਟਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਬੋਝ ਬੀ. ਬੀ. ਬੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਕੇਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਕਮੀ ਵੀ ਰੇਟਿੰਗ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ’ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 5 ਸਟਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
NEXT STORY 
