ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਫਿਚ ਸਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਣ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਫਿਚ ਸਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਧੀਮੇਪਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ 'ਨਾਊਕਾਸਟ' ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) 8.6 ਫੀਸਦੀ ਡਿਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 23.9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾਊਕਾਸਟ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਦੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਫਿਚ ਸਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ
112 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਆਟੋ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ। 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ 'ਚ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
‘ਫਾਰਮ 26ਏ. ਐੱਸ. ’ਚ GST ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
NEXT STORY 
