ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਯਾਨੀ ਜੀ. ਓ. ਐੱਮ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੇਲੇ ਦੇ ਝੂਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ Labor Pain, 40 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ...
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ 4 ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 5 ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ, ਸਿਨ ਗੁਡਸ (ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਵਧਾਨ! ਖੇਡੀ Online Game ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬੈਠਕ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੇਟ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਬੀਮੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ. ਓ. ਐੱਮ. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਉਧਾਰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ 24K-22K-20K-18K ਦੇ ਭਾਅ
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ
ਰੇਟ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜੀ. ਓ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ’ਚ ਸੋਧ, ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਇਨਵਰਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਗਭਗ 85,000 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਕਰੀਬ 45,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Godrej ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਓ. ਐੱਮ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰ 14.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤਕ ਘੱਟ ਕੇ 11.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Apple ਅਪਕਮਿੰਗ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰੇਗਾ ਤਿਆਰ
NEXT STORY 
