ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ(FSSAI) ਨੇ ਫੂਡ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟਿਡ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਡੇਟਾ ਔਨਲਾਈਨ ਅਨੁਪਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ FOSCOS ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰੀਪੈਕਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਵੈਲਿਊਅਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 7000 ਰੁਪਏ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ।
ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ।
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Smartwatch ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ Apple ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ! ਇਸ ਚੀਨੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ
ਉਦੇਸ਼
FSSAI ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ FOSCOS ਸਿਸਟਮ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, Home Loan 'ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ Interest Rate
ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ(ਐਕਸਪਾਇਰੀ) ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ FSSAI ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (FBOs) ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਮਿਲੇ।
ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਪ "ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ" ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Axis Bank ਨੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Popcorn ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰ ਤੱਕ ਮਿਡਿਲ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪਈ GST ਦੀ ਮਾਰ
NEXT STORY 
