ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ) - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਇਕੋਰੈਪ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ 3.2 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 11.40 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 8.2 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਵਿਚ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ 3.2 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 31 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 33.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਇਹ 32.6 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ
NEXT STORY 
