ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਾਜਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ' (ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ.) 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਤਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ NRI ਘਬਰਾਏ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫੋਨ!
NEXT STORY 
