ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਮੌਜੂਦਾ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI-IW) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇਮੈਨਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 ਲਈ CPI-IW 31 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 4.23 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਡੀਏ 'ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਛੁਡਾਏਗਾ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਸ਼ੇਅਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਛੁਡਾਏਗਾ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਸ਼ੇਅਰ
NEXT STORY 
