ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 3,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ 30 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਗਾਵਾਂ ਪਾਲਣ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੈਰਿਟ (HGM) IVF ਗਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਉੱਚ-ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾ" ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ (RGM) ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ 2026 ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀਮਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ, ਨਕਲੀ ਗਰਭਧਾਰਨ, ਬਲਦ ਉਤਪਾਦਨ, ਲਿੰਗ-ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਵੀਰਜ ਰਾਹੀਂ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਫਾਰਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 63.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 307 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 471 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂਧਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 26.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ RGM ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।"
ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਲਦ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਜੀਨੋਮਿਕ ਚਿੱਪ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। RGM ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (IVF) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ 8.5 ਕਰੋੜ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ RGM ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ : ਫਿੱਚ
NEXT STORY 
