ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈੱਸ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 45ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਟ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੂਨ 2022 ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਡੀ-ਮੈਰਿਟ ਗੁੱਡਜ਼ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਹੁਣ 2026 ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
5 ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸੈੱਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ IOB 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 57.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ , ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸੈੱਸ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਮਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ, ਹੁੱਕਾ, ਏਅਰੇਟੇਡ ਵਾਟਰ, ਹਾਈ-ਐਂਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ, ਯਾਟ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲਸ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Zomato ਬੋਰਡ ਨੇ Blinkit ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਹੋਈ ਡੀਲ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੀ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਜਿੰਦਲ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
