ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਅੰਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਸਾਇਣ ਨਿਗਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਘਟ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚੋਂ ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਚੁਣੌਤਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, 5ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਯੋਜਨਾ
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
14 ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 14 ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
Digital India : UPI ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
NEXT STORY 
