ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਾਰਮਸ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈ-ਕਾਰਮਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੈਗੁਲੇਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਰਮਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਖੈਤਾਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੁਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਤਕ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਈ-ਕਾਰਮਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 1,583.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ
NEXT STORY 
