ਮੁੰਬਈ— 5G ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੂਰੰਸਚਾਰ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਜਾਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਦਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 4,000-5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. 'ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 53,000 ਤੇ 35,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਦਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਯੂਜ਼ਜ਼ ਚਾਰਜ (ਐੱਸ. ਯੂ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਦਾ 3-5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਓ ਨੂੰ 1,500 ਕਰੋੜ ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
1 ਮਿੰਟ 'ਚ 95 ਬਰਿਆਨੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ, ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ:ਸਵਿੱਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
