ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ : GTRI

Edited By Rajwinder Kaur,
Updated: 24 Nov, 2023 06:14 PM

government needs to reduce import duty on raw materials capital goods

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ (ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਆਈ.) ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈ. ਯੂ.) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਜ਼ਾ’ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ 5 ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਧਿਆਨ

ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਆਥਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਏ. ਏ. ਐੱਸ.), ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਸਕੀਮ (ਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ.), ਡਿਊਟੀ ਡ੍ਰਾਬੈਕ ਸਕੀਮ (ਡੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.), ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ (ਆਰ. ਓ. ਡੀ. ਟੀ. ਈ. ਪੀ.), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (ਐੱਸ. ਈ. ਜੈੱਡ.), ਐਕਸਪੋਰਟ ਓਰੀਐਂਟੇਡ ਯੂਨਿਟ (ਈ. ਓ. ਯੂ.), ਪ੍ਰੀ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮਾਨਤਾ ਸਕੀਮ (ਆਈ. ਈ. ਐੱਸ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਅ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8