ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,40,000 ਟਨ ਅਰਹਰ (ਤੁਵਰ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ’ਤੇ ਅਰਹਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 9 ਸੂਬੇ ਤੋਂ 13.22 ਲੱਖ ਟਨ ਅਰਹਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਅਰਹਰ ਦੀ ਖਰੀਦ 3,40,000 ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,30,000 ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7,550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ‘ਬੋਨਸ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ 17,000 ਟਨ ਛੋਲੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 17,000 ਟਨ ਛੋਲੇ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। 27 ਲੱਖ ਟਨ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਰੀਦ ਅਜੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ 5,650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਸੂਰ ਦੀ ਖਰੀਦ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 28,700 ਟਨ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 3,000 ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2028-29 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਰਹਰ, ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ, ਦਰਾਮਦ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ
NEXT STORY 
