ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ Gold Price, ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਨਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। RBI ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ "ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ" ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤਾਬੜਤੋੜ ਵਾਧਾ, Experts ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਕੀ ਹਨ?
ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ
ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਰਜ਼ੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਸਿਰਫ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। NBFC ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ CBS ਅਤੇ IPv6-ਅਧਾਰਿਤ IT ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RBI ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ... RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਗਾਹਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ SMS ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ, ਫੀਸ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਅਚਾਨਕ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
