ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਫੇਜ਼ -2 ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 670 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਲਈ ਕੁੱਲ 241 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਈ-ਬੱਸਾਂ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਈ-ਸਕੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ”ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਟਵੀਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੱਮ ਲਈ 25, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਲਈ 27, ਮਲੱਪਪੁਰਮ ਲਈ 28 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ( ਸਾਰੇ ਕੇਰਲ ਲਈ) ਚੈਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਲਈ 10 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਲਈ 25 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਸਿਖਲਾਈ
ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 'ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 450 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ 670 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ 240 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ 250, ਗੋਆ ਲਈ 100 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 80 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਈ-ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਤੋਂ (ਫੈਮ ਇੰਡੀਆ) ਫਾਸਟਰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫੇਜ਼ -2 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ, SEBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਂਸ
H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਸਿਖਲਾਈ
NEXT STORY 
