ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 34,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 16,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ' (NCMM) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਖਣਿਜ ਸੰਪਤੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਂਬਾ, ਲਿਥੀਅਮ, ਨਿੱਕਲ, ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ 'ਓਵਰਬਰਡਨ' ਅਤੇ 'ਟੇਲਿੰਗਜ਼' ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। 'ਓਵਰਬਰਡਨ' ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਉਹ ਪਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਣਿਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੇਲਿੰਗ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NCMM ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕਾ: Birthright Citizenship 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਪੇਸ਼
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਣਿਜ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਟਾਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ, ਨਿੱਕਲ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਬਾਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕਲ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ ਚੁੰਬਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਚੀਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ Lay's Chips, ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ
NEXT STORY 
