ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿਵਾਦਤ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਸਬ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ' ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਕੰਮਕਾਜ ਰਹੇਗਾ ਠੱਪ
NEXT STORY 
