ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਲ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਲ 229.5 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤਾਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾਰ
NEXT STORY