ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 1.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਵਰਨਣਯੋਗ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਵਾਹ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਰਾਕ ਕਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 1965-66 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 72 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ 1961 ’ਚ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1964 ’ਚ 6.27 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 1966 ’ਚ 10.36 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 1970 ’ਚ ਨਾਰਮਨ ਬੋਰਲਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪਹਿਲ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਇਕ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.)। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲਾਭ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। 2015 ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਲਕਮ ਡਾਰਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਿਖਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੀਜੇਂਟ ਇਨ ਪ੍ਰਾਸਪੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡੇਟ’ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਚਿੱਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (36.10 ਫੀਸਦੀ) ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1998 ’ਚ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 1985 ਤੋਂ 1990 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 27.14 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 35.85 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 1990 ਤੋਂ 1995 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁਲ ਵਾਧਾ 8.99 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 136.11 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ, ਜੋ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਕਿੰਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,506 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ 2,098 ਮਾਮਲੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ 1,956 ਮਾਮਲੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ 1,126 ਮਾਮਲੇ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ 880 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ 725 ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸੰਰਚਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਸਲ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਫਸਲ ਪਾਲਣ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਪਾਲਣ ’ਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡੋ। ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ’ ਫਸਲ ਹੀ ਉਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰੰਭਿਕ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੌਮਿਆ ਵਰਮਾ
ਮਾਰੂਥਲ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਈ ਪੂਰੀ
NEXT STORY 
