ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਟੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਵਾਨਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ, ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਵਿਤਰਕ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ: ਗਡਕਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਲਦੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭਾਰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹੈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਚਾਹਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ekiranasupply@gmail.com ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800115565 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ : ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ
NEXT STORY 
