ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਏਅਰਲਾਈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਈਂਧਣ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਚਾਲਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੇ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਈਂਧਣ ਭਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਪਰੇਟਰ ਫੀਸ, ਈਂਧਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ 'ਇਨਟੂ ਪਲਨੇ' ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰਜ ਜੋੜ ਕੇ ਈਂਧਣ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚਾਰਜ(ਐਫ.ਟੀ.ਸੀ.) ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਈਂਧਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਈਂਧਣ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਈਂਧਣ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਧੀ
NEXT STORY 
