ਮੁੰਬਈ—ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਕਰਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ-2019 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 60,000 ਤੋਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ 'ਚ ਕਰੀਬ 15,000 ਤੋਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ।
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੀਬ 60,000-70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਠੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਉੱਧਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ 'ਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕਰਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਯੰਤ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 60,000 ਤੋਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਰਾਸ਼ੀ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਪਕਰ ਜੁੱਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019-20 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ 'ਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 1,228 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾਟਾ
NEXT STORY 
