ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਾਲ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 12 ਫੀਸਦੀ GST ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ(NHAI) ਦੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੀ2ਬੀ(ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਲਾਟਰੀ 'ਤੇ GST ਦਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- GST ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1.21 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10ਫੀਸਦੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਰਿਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਰ ਹਨ।
- 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਇਨਵੁਆਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ GST ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੇ ਝੰਝਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
- ਟੀ.ਵੀ. ਸੈੱਟ, ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 12% GST ਦਰ ਨੂੰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 32 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ 28% ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 18% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਾਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 'ਡੀਮੈਰਿਟ ਗੁਡਸ' ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 28% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਟਰੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇਹ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਅ
NEXT STORY 
