ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇਸ਼ ’ਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ 17 ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ 13 ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਲ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੱਦ ਔਸਤਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 495 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ (ਇਨਵਾਇਸ, ਫਾਰਮ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2017 ’ਚ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.46 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਮਾਲੀਆ 2017-18 ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ’ਚ ਲੱਗਭਗ 1.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਮਿਲਿਆ 9.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
NEXT STORY 
