ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾ ਕੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟੀ. ਐੱਮ. ਥਾਮਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ, 12 ਫੀਸਦੀ, 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਖੰਡ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ : ਧਰਮਸੌਤ
NEXT STORY 
