ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਬੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਅਜੀਬ ਉਲਟ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋਸਬੋਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’, ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਨਿਹਚਾ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਰ. ਐੱਸ .ਐੱਸ. ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਲੇਖ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 4 ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ ਉਸਾਰੂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਧਰਮ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਸਬੋਲੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 42ਵੀ ਸੋਧ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਸਮੇਤ 5 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਉਸ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਬਹਿਸ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਗੋਲਡ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਜੇਲ੍ਹ
NEXT STORY 
