ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਯਾਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ (ease of doing business) ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10,389 ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 10,603 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 214 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ-ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ 21 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ 7.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2023-24 ਵਿੱਚ 13,166 ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ । ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਚਾਂਦੀ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕੁਚਨ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਦਯੋਗ ਸਰਵੇਖਣ (Annual Survey of Industries) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ 11,835 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ । ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2018-19 ਤੋਂ) ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,446 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਭਾਵ 12.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਖ਼ਰੀਦੋ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ, 2035 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੇਗੀ ਹੈਰਾਨ
ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2004-05 ਵਿੱਚ 4,339 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 139 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ
ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2018-19 ਤੋਂ 1,446 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਗੁਆ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 341 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2004-05 ਵਿੱਚ 7,575 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 13,166 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ... RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ‘ਟਾਪ ਅਚੀਵਰ’ ਦਰਜਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹਨ । ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ’ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (BRAP) 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਟਾਪ ਅਚੀਵਰ" ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,60,061 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2,53,334 ਤੋਂ 2.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ 33,311 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3,039 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22,141 ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 290 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
NEXT STORY 
