ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਸਹਾਇਆ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਗ੍ਰਹਿਸੁਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਛੂਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੰਗ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਲ ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਟਸ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ ਵੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਸਭ ਲਈ ਆਵਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗੈਰ-ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹਿਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵਾਸ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਪਾਤਰਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ : ਸਪਨੇਸ਼ ਲੱਲਾ
NEXT STORY 
