ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਭਾਵ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ‘ਆਈ4ਸੀ’ ਦੇ ਬੈਕ-ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਈ4ਸੀ’ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਆਈ4ਸੀ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਦੇ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਤੇ ਕਦੇ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ?
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ‘ਆਈ4ਸੀ’ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੀਡ਼ਤ ਜੇ ਇਸ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਰੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ‘ਆਈ4ਸੀ’ ’ਚ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗੀ ਰਕਮ?
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1930 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ‘ਆਈ4ਸੀ’ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ
NEXT STORY 
